मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह फैसला नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान किया गया है। इस बैठक के समय मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी परमिसन दे दिया है। इसके बारे में पूरी जानकारी सरकार की ओर से शाम 4 बजे होने वाली कैबिनेट ब्रीफिंग में दी जानी है।
मालूम हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा था कि मिनिस्टरी का ये नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। इस प्रपोसल को नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने पास कर दिया है। इसके साथ ही साथ नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दिया गया है। अब से पूरे उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी जिससे शिक्षा के क्षेत्र में फैली अव्यवस्था को समाप्त किया जा सके।
Union Cabinet approves new education policy, to be announced today.
— ANI (@ANI) July 29, 2020
शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी ‘नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (एनएचईआरए) या हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया’ निश्चित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुवात 1986 में की गई थी और 1992 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे।
सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है जिससे भारत दुनिया में एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में उभर सके।
नयी शिक्षा नीति में एक फ्रेम वर्क तैयार होगा जिसके लिए काफी लंबे समय से तैयारी चल रही थी।
