मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय, नई शिक्षा नीति को मंजूरी
Image Source : jagran.com

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह फैसला नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान किया गया है। इस बैठक के समय मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी परमिसन दे दिया है। इसके बारे में पूरी जानकारी सरकार की ओर से शाम 4 बजे होने वाली कैबिनेट ब्रीफिंग में दी जानी है।

मालूम हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा था कि मिनिस्टरी का ये नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। इस प्रपोसल को नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने पास कर दिया है। इसके साथ ही साथ नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दिया गया है। अब से पूरे उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी जिससे शिक्षा के क्षेत्र में फैली अव्यवस्था को समाप्त किया जा सके।

शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी ‘नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (एनएचईआरए) या हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया’ निश्चित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुवात 1986 में की गई थी और 1992 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे।

सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है जिससे भारत दुनिया में एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में उभर सके।

नयी शिक्षा नीति में एक फ्रेम वर्क तैयार होगा जिसके लिए काफी लंबे समय से तैयारी चल रही थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here